पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आतंकवादियों का सफाया करने के लिए भारतीय सेना को खुली छूट दे दी है।

 पहलगाम आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकियों के सफाए के लिए भारतीय सेना को खुली छूट दे दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया को बताया है कि पहलगाम आतंकवादी हमले को अंजाम देने वाले आतंकवादियों और उनके आकाओं को ऐसी सजा मिलेगी जिसकी वे कल्पना भी नहीं कर सकते।

प्रधानमंत्री मोदी ने अंगोला के राष्ट्रपति से मुलाकात की

इस बीच, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को दिल्ली के हैदराबाद हाउस में अंगोला के राष्ट्रपति जोआओ मैनुअल गोंकाल्वेस लौरेंको से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय बैठक भी हुई। पीएम मोदी ने कहा कि मैं राष्ट्रपति लोरेंजो और उनके प्रतिनिधिमंडल का भारत में हार्दिक स्वागत करता हूं।

आतंकवादियों के विरुद्ध निर्णायक कार्रवाई

भारत सरकार ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के साथ सभी डाक और पार्सल सेवाएं तत्काल प्रभाव से बंद कर दी हैं.

पहलगाम अटैक के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ एक और बड़ी कार्रवाई की है. भारत सरकार ने पाकिस्तान से आने वाली सभी प्रकार की डाक और पार्सल सेवाओं को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है.यह निर्णय दोनों देशों के बीच हवाई और जमीनी मार्गों से होने वाले सभी मेल और पार्सल के आदान-प्रदान पर लागू होगा. डाक विभाग ने इस संबंध में एक सार्वजनिक नोटिस जारी कर इस निलंबन की पुष्टि की है.

पानी को लेकर पंजाब और हरियाणा के बीच तनाव चल रहा है.

पानी को लेकर पंजाब और हरियाणा के बीच तनाव चल रहा है. बीते दिन (शुक्रवार) गृह मंत्रालय में करीब डेढ़ घंटे चली बैठक के बाद भी दोनों राज्यों के बीच मसला हल नहीं हो सका है. इस बीच पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का बड़ा बयान सामने आया है. उन्होंने कहा ‘पानी के लिए तो पंजाब में कत्ल हो जाते हैं, ऐसे में अपना पानी हम बिना अपनी रजामंदी के कैसे बाहर दे दें’.

पंजाब के जालंधर में एक कार्यक्रम के दौरान सीएम मान ने कहा ‘पंजाब में लोग दरांती और गंडासा लेकर खेतों में चले जाते हैं. पंजाब में पानी के लिए हत्याएं हो जाती हैं और आप हमारे घरों से बिना पूछे, बिना हमारे दस्तखत के आ रहे हैं, हम मना कर रहे हैं, हम सहमत नहीं हैं और आप हमसे कह रहे हैं कि लोधी-नंगल के पानी के गेट खोल दो. क्या आप हमसे जबरदस्ती पानी लेंगे?…भाइयों, ये नहीं चलेगा’.

‘देश के लिए गलत मिसाल पेश कर रहे हैं CM मान’

वहीं रियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का कहना है कि पंजाब अपने आवंटित हिस्से से कही ज्यादा मात्रा में पानी का उपयोग कर रहा है और वहीं दूसरी ओर हरियाणा को उससे आवंटित हिस्से से 17% कम पानी मिल रहा है. उन्होंने कहा ‘भगवंत मान की सरकार तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर केवल भ्रमित करने का काम कर रही है. हरियाणा के कई जिलों में पीने के पानी की समस्या आ रही है, यह समस्या नहीं आती अगर सीएम मान पानी नहीं रोकते’. उन्होंने कहा कि मान का यह रवैया न केवल हरियाणा बल्कि पूरे देश के लिए एक गलत मिसाल पेश करता है.

जल विवाद पर नहीं बनी सहमति

इससे पहले शुक्रवार को हुई बैठक में भी दोनों के बीच जल विवाद को लेकर कोई सहमति नहीं बन सकी थी. बैठक में पंजाब ने पहले की तरह सिर्फ 4,000 क्यूसेक पानी उपलब्ध कराने पर सहमति जताई, जबकि हरियाणा 8,500 क्यूसेक पानी की अपनी मांग पर अड़ा रहा. गृह सचिव के साथ गृह मंत्रालय में हुई बैठक में शामिल हुए पंजाब के एसीएस आलोक शेखर ने मुख्यमंत्री भगवंत मान की मंशा से अवगत कराया.

भाखड़ा डैम के पानी को लेकर विवाद

दरअसल पंजाब और हरियाणा के बीच भाखड़ा डैम के पानी को लेकर विवाद पैदा हो गया है. इसी को लेकर दोनों राज्यों की सरकारें आमने सामने आ गई हैं और एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं. बीबीएमबी ने पंजाब को लेकर फैसला सुनाया है कि वो हरियाणा को अतिरिक्त पानी दें. हालांकि सीएम मान ने साफ कहा था कि उनके पास हरियाणा या किसी दूसरे राज्य को देने के लिए अतिरिक्त पानी नहीं है.

‘अतिरिक्त पानी की मांग करना सही नहीं’

दोनों राज्यों के बीच पानी को लेकर विवाद तब शुरू हुआ जब भाखड़ा डैम से हरियाणा को दिए जा रहे पानी की मात्रा घटाकर 4,000 क्यूसेक कर दी गई. बीबीएमबी की तकनीकी समिति ने बीते 23 अप्रैल को हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान को पानी जारी करने का फैसला लिया था. इसी को लेकर पंजाब सरकार का कहना है कि उसने मानवता के चलते हरियाणा को सीमित मात्रा में पानी दिया था, लेकिन अब अतिरिक्त मांग करना सही नहीं है.

वहीं हरियाणा सरकार का करना है कि भाखड़ा डैम में पानी का स्तर ऊंचा है, ऐले में अगर समय पर इसे नहीं निकाला गया तो बारिश के दौरान अतिरिक्त पानी पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान चला जाएगा, जिससे राष्ट्रीय नुकसान होगा. मुख्यमंत्री सैनी ने यह भी कहा कि पानी किसी एक राज्य की संपत्ति नहीं, बल्कि प्राकृतिक संसाधन है जिस पर सभी का हक है.

सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) ने पिछले 24 घंटों में पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्र में संदिग्ध हेरोइन की तीन खेप बरामद की हैं।

सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) ने पिछले 24 घंटों में पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्र में संदिग्ध हेरोइन की तीन खेप बरामद की हैं। बीएसएफ के प्रवक्ता ने शनिवार को बताया कि शुक्रवार शाम को तलाशी अभियान के दौरान फिरोजपुर के गांव गट्टी राजोके से सटे एक खेत से पैकेट संदिग्ध हेरोइन (कुल वजन- 575 ग्राम) बरामद की गई।

एक अन्य तलाशी अभियान में, सीआई जलालाबाद के सहयोग से बीएसएफ ने जिला फाजिल्का के गांव ढाणी फूला सिंह से सटे एक खेत से पैकेट संदिग्ध हेरोइन (कुल वजन- 568 ग्राम) बरामद की गयी। अमृतसर सीमा पर आज सुबह करीब 08:10 बजे एक संदिग्ध पैकेट के बारे में विश्वसनीय सूचना मिलने पर, बीएसएफ के जवानों द्वारा गहन तलाशी के दौरान अमृतसर जिले के गांव- महावा के निकट एक खेत से एक पैकेट संदिग्ध हेरोइन (कुल वजन- 580 ग्राम) बरामद की गई। बरामद किए गए संदिग्ध हेरोइन के सभी पैकेट चिपकने वाले टेप से लिपटे हुए पाए गए, साथ ही इम्प्रोवाइज्ड लूप और रोशनी की छड़ें भी लगी हुई थीं, जो ड्रोन ड्रॉपिंग का संकेत देती हैं।

पंजाब सरकार ने प्रशासनिक सुधारों के तहत 9 IPS और एक PPS अधिकारी के तबादले किए गए हैं।

पंजाब सरकार ने प्रशासनिक सुधारों के तहत 9 IPS और एक PPS अधिकारी के तबादले किए गए हैं। यह कदम राज्य में प्रशासनिक कार्यों को बेहतर ढंग से चलाने और पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया गया है।

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि बच्चों को नशे के गीत गाने वाले सिंगर्स को रोल मॉडल न बनाएं

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि बच्चों का मन कोरे कागज जैसा होता है, जिसमें बुरी आदतें जल्दी लगती हैं। उन्होंने कहा कि दोस्ती और यारी की कसम देकर दोस्त आपस में नशे की शुरुआत करते हैं, लेकिन इसके बारे में टीचर्स को बताकर इसे पहली स्टेज पर ही खत्म किया जा सकता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब में नशे के विरुद्ध युद्ध छेड़ा हुआ है और गवर्नर भी इसमें शामिल होते हैं। उन्होंने बच्चों से कहा कि वे नशे के गीत गाने वाले सिंगर्स को रोल मॉडल न बनाएं, बल्कि मिल्खा सिंह जैसे मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को अपना आदर्श बनाएं।

भगवंत मान ने कहा कि पंजाब ने कुश्ती, भांगड़ा और सेना के लिए अपनी पहचान बनाई है और आजादी के लिए भी पंजाब के योद्धाओं ने लड़ाई लड़ी थी। उन्होंने भगत सिंह के एक प्रसिद्ध उद्धरण का उल्लेख करते हुए कहा कि इश्क का पैदायशी हक है, क्यों न इस बार देश को जमीं को महबूब बना लिया जाए। मुख्यमंत्री ने बच्चों को आश्वस्त किया कि किसी भी तरह की जरूरत होने पर उनके दरवाजे खुले हैं।

नशे के खिलाफ अभियान

पंजाब सरकार नशे के खिलाफ अभियान चला रही है। इसी के तहत जालंधर में मुख्यमंत्री भगवंत मान और आप पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पहुंचेंगे। आज वह शनिवार को जालंधर के पीएपी में मीटिंग करने के साथ ही आम आदमी पार्टी के मंत्रियों और विधायकों से मुलाकात भी करेंगे।

पीएपी जालंधर में हो रही मीटिंग में ग्राम स्तरीय रक्षा समिति के सदस्यों को सीएम मान और अरविंद केजरीवाल संबोधित करेंगे। इससे पहले शुक्रवार को अमृतसर में भी कार्यक्रम रखा गया था, जिसे कुछ कारणों से रद्द कर दिया गया था। हरियाणा के साथ पानी के मुद्दे पर शुरू हुए विवाद में भी सीएम भगवंत मान व्यस्त थे। 11 बजे उनकी तरफ से ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई थी।

मुख्यमंत्री स भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार समाज के प्रत्येक वर्ग के कल्याण के लिए व्यापक स्तर पर कार्य कर रही है।

मुख्यमंत्री स भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार समाज के प्रत्येक वर्ग के कल्याण के लिए व्यापक स्तर पर कार्य कर रही है। सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में पिछड़ी श्रेणियों, अल्पसंख्यकों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से वर्ष 2024-25 के दौरान 7 करोड़ रुपए के ऋण जारी किए गए हैं।

अधिक जानकारी देते हुए डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि बैंकफिंको  द्वारा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अब तक 248 लाभार्थियों को ऋण प्रदान किया गया है, जिससे वे अपना रोजगार या व्यवसाय शुरू करके अपने परिवार की आय बढ़ा रहे हैं।डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि पंजाब सरकार का प्रयास है कि पिछड़े और अल्पसंख्यक वर्गों को आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक क्षेत्रों में आगे लाया जाए, ताकि वे भी मुख्यधारा में शामिल हो सकें। उन्होंने बताया कि 18 से 55 वर्ष की आयु का कोई भी व्यक्ति जिसकी वार्षिक आय 3 लाख रुपये तक है, वह स्वरोज़गार, उच्च शिक्षा या अन्य आवश्यकताओं के लिए ऋण ले सकता है। पंजाब सरकार द्वारा पिछड़े और अल्पसंख्यक वर्गों की तरक्की के लिए नए प्रयास किए जा रहे हैं, जो पंजाब को खुशहाल और समृद्ध बनाने की दिशा में एक सराहनीय कदम है।

अंत में, मंत्री महोदय ने लोगों से अपील की कि यदि कोई भी ज़रूरतमंद व्यक्ति पिछड़े या अल्पसंख्यक वर्ग से संबंधित है और इस योजना का लाभ लेना चाहता है, तो वह अपने निकटतम सामाजिक न्याय विभाग या बैंकफिंको कार्यालय से संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए विभाग की वेबसाइट www.backfinco.punjab.gov.in पर भी विज़िट किया जा सकता है।

 भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ एक और कड़ा कदम उठाया है।

भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ एक और कड़ा कदम उठाया है। वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, भारत ने पाकिस्तान से सभी वस्तुओं के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आयात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। इस कदम से भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापारिक संबंध पूरी तरह से ठप हो गए हैं। आइए जानते है इस खबर को विस्तार से…

अधिसूचना और विदेश व्यापार नीति में बदलाव

आपको बता दें कि भारत सरकार की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि इस प्रतिबंध को विदेश व्यापार नीति (FTP) 2023 में एक नए प्रावधान के रूप में जोड़ा गया है। इसमें कहा गया है कि पाकिस्तान में उत्पन्न या वहां से निर्यात किए जाने वाले सभी सामानों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आयात अगले आदेश तक प्रतिबंधित रहेगा। विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) ने यह कदम राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक नीति के हित में उठाने की बात कही है।

इस प्रतिबंध का मतलब यह है कि अब पाकिस्तान से किसी भी वस्तु का आयात भारत में नहीं हो सकेगा, और अगर कोई अपवाद होता है तो भारत सरकार की मंजूरी के बिना कोई भी आयात नहीं किया जा सकेगा।

भारत-पाकिस्तान के व्यापारिक रिश्ते

भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापारिक रिश्ते हमेशा ही सीमित रहे हैं। दोनों देशों के बीच सालाना व्यापार कम था, और पाकिस्तान के लिए भारत एक बहुत छोटे व्यापारिक भागीदार के रूप में कार्य करता था। हालांकि, दोनों देशों के बीच कुछ सामानों का आयात-निर्यात होता रहा है:

–भारत पाकिस्तान से सूखे मेवे, तरबूज और अन्य फल, सीमेंट, सेंधा नमक, पत्थर, चूना पत्थर, चश्मे के लिए ऑप्टिकल आइटम, कपास, स्टील, कार्बनिक रसायन, धातु यौगिक और चमड़े के सामान आयात करता है।

– पाकिस्तान को भारत का निर्यात मुख्यतः कृषि उत्पाद, रसायन, मशीनरी, और अन्य सामान शामिल हैं।

भारत द्वारा लगाए गए इस प्रतिबंध का पाकिस्तान पर बहुत प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि इस छोटे-से व्यापार के चलते पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ता है। अप्रैल-जनवरी 2024-25 में पाकिस्तान को भारत का निर्यात 447.65 मिलियन अमेरिकी डॉलर था, जबकि पाकिस्तान से आयात केवल 0.42 मिलियन अमेरिकी डॉलर था। यह आंकड़ा भारत के आयात-निर्यात संतुलन में अंतर को दर्शाता है, जिसमें पाकिस्तान से आयात बहुत कम होता है।

राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक नीति के दृष्टिकोण से प्रतिबंध

भारत सरकार का कहना है कि यह प्रतिबंध राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक नीति के हित में लगाया गया है। पाकिस्तान से आए दिन सीमा पर संघर्ष, आतंकवाद का समर्थन, और भारतीय क्षेत्र में आतंकवादी हमलों की घटनाओं के चलते भारत ने यह कदम उठाया है। पहलगाम आतंकी हमले और पाकिस्तान के आतंकवादियों को संरक्षण देने के आरोपों के बाद भारत ने पाकिस्तान से होने वाले व्यापार को सख्त रूप से नियंत्रित करने का फैसला किया है।

 व्यापारिक रिश्तों को पूरी तरह से समाप्त…

भारत सरकार का यह भी कहना है कि पाकिस्तान से आयात पर प्रतिबंध एक राजनीतिक और कूटनीतिक संदेश है, जो यह दर्शाता है कि भारत पाकिस्तान की नीतियों और आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख अपना रहा है।

भारत द्वारा पाकिस्तान से सभी वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगाने का कदम दूरगामी असर डाल सकता है। दोनों देशों के व्यापारिक रिश्तों को पूरी तरह से समाप्त करने से पाकिस्तान को आर्थिक रूप से नुकसान हो सकता है, जबकि भारत को इसका ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि भारत का पाकिस्तान से आयात बहुत सीमित है। इस कदम को एक कड़ा और निर्णायक संदेश के रूप में देखा जा सकता है, जो आतंकवाद और पाकिस्तान से होने वाले खतरों के प्रति भारत के रुख को और स्पष्ट करता है।

पंजाब सरकार ने अप्रैल 2025 में माल एवं सेवा कर (GST) संग्रह के मामले में ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया है।

 पंजाब सरकार ने अप्रैल 2025 में माल एवं सेवा कर (GST) संग्रह के मामले में ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया है। अप्रैल महीने के दौरान पंजाब ने कुल 2654 करोड़ रुपये का GST एकत्र किया, जो राज्य के इतिहास में किसी एक महीने में सबसे अधिक है।

Punjab GST Collection में माह-दर-माह वृद्धि-

पिछले साल अप्रैल में 2216 करोड़ रुपए कलेक्शन हुआ था, जबकि इस बार कलेक्शन 438 करोड़ रुपए ज्यादा रहा। यह 19.77% की अतिरिक्त दर को दर्शाता है। मार्च 2025 की तुलना में: मार्च 2025 में 2027 करोड़ रुपये एकत्र किए गए, जबकि अप्रैल में 627 करोड़ रुपये अधिक एकत्र किए गए। यह 30.93% की मासिक अतिरिक्त दर है।

वित्तीय गतिविधियों में तेजी का संकेत-

यह इज़ाफ़ा प्रांत में वित्तीय गतिविधियों में तेजी का प्रत्यक्ष संकेत है। सरकार द्वारा लक्षित पंजीकरण अभियान, अद्यतन नीतियां और व्यावसायिक पारदर्शिता ने भी इस उच्च संग्रह में योगदान दिया है।

अप्रैल 2025: 2654 करोड़ रुपये (ऐतिहासिक रिकॉर्ड) अप्रैल 2024 की तुलना में 19.77% की वृद्धि मार्च 2025 की तुलना में 30.93% की वृद्धि। इस रिकॉर्ड संग्रह को पंजाब की अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है।

हरियाणा को भाखड़ा से अतिरिक्त पानी उपलब्ध कराने को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है।

 हरियाणा को भाखड़ा से अतिरिक्त पानी उपलब्ध कराने को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। इस मुद्दे पर पंजाब और हरियाणा आमने-सामने आ गए हैं। पंजाब ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है, वहीं हरियाणा ने भी सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बीच, भाखड़ा-ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) ने इस मुद्दे पर चर्चा के लिए फिर से बैठक बुलाई है। बीबीएमबी ने आज शाम 5 बजे एक विशेष बैठक बुलाई है। बीबीएमबी की महत्वपूर्ण बैठक चंडीगढ़ में शाम 5 बजे होगी। 28 अप्रैल और 30 अप्रैल को हुई बैठकों के बारे में अधिक जानकारी मांगी जाएगी।

आपको बता दें कि पानी के मुद्दे को लेकर पंजाब सरकार ने भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) द्वारा हरियाणा को अतिरिक्त पानी देने के फैसले के मद्देनजर पांच मई को पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है। विशेष सत्र के दौरान भाजपा नीत केंद्र सरकार, हरियाणा सरकार और बीबीएमबी के फैसले के खिलाफ प्रस्ताव लाए जाने की संभावना है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पानी के मुद्दे पर विधायकों और मंत्रियों की बुलाई बैठक में इस फैसले की जानकारी दी और कहा कि विधानसभा सत्र के दौरान पंजाब के जल संसाधनों की रक्षा के लिए ठोस कदम उठाने पर चर्चा होगी।

सर्वदलीय बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी दलीय नेता जल वितरण के संबंध में अपने अधिकारों पर एकमत हैं। कुछ सुझाव दिए गए हैं, उन पर भी अमल किया जाएगा। बीबीएमबी के समझौतों एवं श्रेणियों, अधिकारियों की तैनाती तथा चंडीगढ़ प्रशासन की हिस्सेदारी से संबंधित प्रस्ताव भी विधानसभा के विशेष सत्र में लाए जाएंगे।

सर्वदलीय बैठक से समय निकालकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने की भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि जाखड़ टेल के लोग पानी की गंभीर कमी से जूझ रहे हैं। सीएम मान ने कहा कि संभव है कि समय के साथ हरियाणा में पानी की जरूरत भी बढ़ी हो। ऐसी स्थिति में 20 मई के बाद आवश्यकताओं में संशोधन किया जा सकता है।