Rajpal Yadav को चेक बाउंस केस में बड़ी राहत, दिल्ली HC ने 1 अप्रैल तक बढ़ाई अंतरिम जमानत

बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव से जुड़े चेक बाउंस केस की सुनवाई बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट में शुरू हुई।

कोर्ट ने शिकायत करने वाली कंपनी को उनके किए गए बड़े पेमेंट को देखते हुए उनकी अंतरिम बेल अगली सुनवाई तक बढ़ा दी। इस मामले पर जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने सुनवाई की। शुरुआत में, यादव के वकील ने कोर्ट को बताया कि रेगुलर बेल एप्लीकेशन फाइल की गई है और पहले दी गई अंतरिम प्रोटेक्शन आज खत्म हो रही है। उन्होंने बताया कि शिकायत करने वाली कंपनी, मेसर्स मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को कुल 4.25 करोड़ रुपये पहले ही दिए जा चुके हैं, और 25 लाख रुपये का और डिमांड ड्राफ्ट दिया जा रहा है।

किए गए पेमेंट को देखते हुए कोर्ट ने कहा कि आपने काफी रकम चुका दी है, इसलिए हम आपको वापस जेल नहीं भेज रहे हैं और इसलिए यादव की अंतरिम बेल अगली सुनवाई तक बढ़ा दी। कार्रवाई के दौरान, कोर्ट ने यादव से विवाद में शामिल लोन के बारे में सवाल किए। जवाब में, एक्टर ने माना कि उन्होंने लोन लिया था। कोर्ट ने कहा कि बकाया चुकाने के लिए पहले भी कई मौके दिए गए थे, लेकिन उनका पालन नहीं किया गया।

कोर्ट में यादव ने कहा कि 2016 में उन्हें लगभग 10.40 करोड़ रुपये देने का आदेश दिया गया था और उन्होंने एक दोस्त की 28 करोड़ रुपये की प्रॉपर्टी से जुड़े डॉक्यूमेंट भी पेश किए थे। उन्होंने आगे दावा किया कि 2 करोड़ रुपये समेत कुछ पेमेंट करने के बावजूद, शिकायत करने वाला बाकी रकम लेने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहा था और इसके बजाय चाहता था कि उसे जेल भेज दिया जाए। उन्होंने कोर्ट को बताया कि बाद में उन्हें तिहाड़ जेल भेज दिया गया और वे लगभग तीन महीने तक वहीं रहे। यादव ने कहा कि जेल जाने के बाद, उनकी फाइनेंशियल हालत और खराब हो गई। उन्होंने यह भी कहा कि 22 करोड़ रुपये के इन्वेस्टमेंट वाले एक फिल्म प्रोजेक्ट को भारी नुकसान हुआ था, जिसमें लगभग 17 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था।

इससे पहले हाई कोर्ट ने यादव की सज़ा 18 मार्च तक सस्पेंड कर दी थी, जब उन्होंने 1.5 करोड़ रुपये जमा कर दिए थे, जिसमें पर्सनल बॉन्ड भरने और अपना पासपोर्ट सरेंडर करने जैसी शर्तें शामिल थीं। यह मामला कई चेक डिसऑनर शिकायतों से जुड़ा है, जिसमें ट्रायल कोर्ट ने एक्टर को सज़ा सुनाई थी। हालांकि, सेटलमेंट में आसानी के लिए पहले राहत दी गई थी, लेकिन पेमेंट अंडरटेकिंग का पालन न करने पर हाई कोर्ट ने पहले भी सख्त रुख अपनाया था। अब अंतरिम राहत जारी रहने के साथ, मामले की आगे की सुनवाई 1 अप्रैल को होनी है, जब कोर्ट द्वारा मुख्य याचिका पर दलीलें सुनने की उम्मीद है।